चीन विदेशों में कोयला बिजली घर निर्माण नहीं करेगा

हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वचन दिया है कि उनका देश विदेशों में कोयला आधारित नई बिजली परियोजनाओं का निर्माण नहीं करेगा। यह निर्णय वैश्विक जलवायु के हिसाब से काफी स्वागत योग्य है। चीन दुनिया में नए कोयला संयंत्रों का सबसे बड़ा वित्तपोषक रहा है। लिहाज़ा, यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
वैसे, शंघाई स्थित फुडान युनिवर्सिटी के विकास अर्थशास्त्री क्रिस्टोफ नेडोपिल के मुताबिक यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि चीन के सरकारी संस्थान कई वर्षों से संभावित कोयला मुक्ति का मूल्यांकन करने के लिए चीनी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करते रहे हैं। नेडोपिल द्वारा जून में जारी रिपोर्ट के अनुसार विकाशसील देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की व्यापक योजना, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), से सम्बंधित 52 कोयला आधारित उर्जा संयंत्रों में से 33 या तो हटा दिया गए हैं या फिर रद्द कर दिए गए हैं, सात निर्माणाधीन हैं, 11 नियोजन में हैं और केवल एक संयंत्र अभी क्रियाशील है।
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में पहली बार सौर, पवन और पनबिजली ऊर्जा में बीआरआई का निवेश जीवाश्म ईंधन पर खर्च से काफी अधिक रहा है। इससे यह कहा जा सकता है कि नवीकरणीय उर्जा की लगातार घटती लागत चीन के कोयले में निवेश को कम कर रही है।
इस विषय में बोस्टन युनिवर्सिटी के वैश्विक विकास विशेषज्ञ केविन गैलागर के अनुसार चीन विदेशी कोयला परियोजनाओं के लिए सरकारी वित्तीय सहायता को समाप्त करने वाला अंतिम प्रमुख देश है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विकासशील देशों में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का निर्माण रुक जाएगा। आम तौर पर माना जाता है कि अधिकांश कोयला संयंत्रों का वित्तपोषण चीन के सरकारी बैंकों द्वारा किया जाता है लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर के अनुसार तथ्य यह है कि विदेशी कोयला संयंत्रों में वैश्विक निवेश में 87 प्रतिशत तो जापान और पश्चिमी देशों के वित्तीय संस्थानों से आता है। ऐसे निजी संस्थानों द्वारा कोयला संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता जारी रही तो वैश्विक जलवायु के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
शी के वक्तव्य के बाद चीन की घरेलू कोयला परियोजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2020 में चीन एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसका वार्षिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ा है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अनुसार चीन ने पिछले वर्ष 38.4 गीगावाट क्षमता के नए कोयला संयंत्र शुरू किए हैं। संस्था का दावा है कि चीन के कई प्रांतों ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कई कोयला परियोजनाओं का उपयोग किया है।
चीन ने यह भी वादा किया है कि उसका कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन 2030 में अधिकतम को छूकर कम होने लगेगा। इस लक्ष्य के मद्देनज़र चीन को चाहिए कि अन्य विकासशील देशों में कोयले के संयंत्रों के निर्माण पर रोक लगाने के साथ-साथ कोयले पर घरेलू निर्भरता को कम करने का भी प्रयास करे। (स्रोत फीचर्स)